1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का “प्रहरी ऐप” लॉन्च किया
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मोबाइल ऐप 'प्रहरी' लॉन्च किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह थे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रहरी ऐप की उपयोगिता
अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ का प्रहरी ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है।
अब जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान-सीएपीएफ और छुट्टी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जीपीएफ हो, बायोडाटा हो या "सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम" (सीपी-ग्राम्स) पर शिकायत निवारण हो या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो, अब जवान एप के माध्यम से यह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह एप उन्हें गृह मंत्रालय केपोर्टल के साथ भी जोड़ेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नोएडा,उत्तर प्रदेश में एक "बीएसएफ ड्रोन/यूएवी और साइबर फॉरेंसिक लैब" स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान के पकड़े गए ड्रोनों के माध्यम से इसके लिंकेज और बॉर्डर पार के स्थान की बहुत अच्छी तरीके से मैपिंग और पहचान की गई है।पाकिस्तान से यह ड्रोन भारत में मादक पदार्थ और आतंकवाद को फैलाने के लिए हथियार लाते हैं।
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। यह एक सीमा बल है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है।
बीएसएफ को देश की 'रक्षा की पहली पंक्ति' के रूप में भी जाना जाता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
2. डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया
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संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने 28 दिसंबर को ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के लिए एक 'ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल' लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आलोक शर्मा, महानिदेशक डाक सेवा ने 23 डाक परिमंडलों के मुख्य पोस्टमास्टर जनरलों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आभासी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ किया।
उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से जीडीएस से आवेदन प्राप्त करने के चरण से लेकर अनुमोदन और स्थानांतरण आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया को अब कागज रहित और सरल बना दिया गया है।
इस पोर्टल का शुभारंभ प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ऑनलाइन प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत भी होगी।
पोर्टल लॉन्च के दिन एक बार में 5000 से अधिक जीडीएस के हस्तांतरण को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी गई है।
डाक विभाग के बारे में
150 से अधिक वर्षों से डाक विभाग (डीओपी) ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह दुनिया भर में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें पूरे भारत में एक लाख 56 हजार से अधिक डाकघर हैं।
डाक सुविधाएं ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
यह भारतीय नागरिकों के लिए डाक पहुंचाना, छोटी बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना बिल संग्रह आदि सेवाएं प्रदान करता है।
गठन - 1 अक्टूबर 1854
मुख्यालय - नई दिल्ली
महानिदेशक डाक सेवाएं - आलोक शर्मा
3. मध्यप्रदेश सरकार ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्मारक बनाएगी : शिवराज सिंह चौहान
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा और उनके भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में एक अनुसंधान केंद्र का निर्माण करेगी।
वे 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 'ग्वालियर गौरव दिवस' समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था।
मध्य प्रदेश सरकार ने वाजपेयी का स्मारक बनाने के लिए ग्वालियर के सिरोल क्षेत्र में लगभग 4,050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
इस अवसर पर प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ वीके सारस्वत, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ जमाल यूसुफ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी और शिक्षाविद ओपी दीक्षित को ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि प्रसिद्ध कवि हरिओम पवार को ‘अटल कवि सम्मान' से सम्मानित किया गया।
4. सुशासन दिवस 2022
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भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिह्नित करने के लिए हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा देश के नागरिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और विभिन्न सरकारी सेवाएं उन्हें निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराई जाएं।
सुशासन दिवस का उद्देश्य सुशासन के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाना है। इसकी स्थापना "ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन" के थीम के साथ की गई थी।
दिन की पृष्ठभूमि
2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थीकि अब से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
वह पहली बार ,16 मई 1996 को प्रधान मंत्री बने और उन्होंने 1 जून 1996 को इस्तीफा दे दिया था। फिर वे दूसरी बार 19 मार्च 1998 - 13 अक्टूबर 1999 तक प्रधान मंत्री रहे ।
अंतिम बार वे 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे।
वाजपेयी के बारे में अनोखे तथ्य
वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1977 में यूएनजीए के 32वें सत्र में हिंदी में भाषण दिया था ।
उन्हें 1996 में 16 दिनों के लिए सबसे कम समय के लिए भारत के प्रधान मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है।
वह पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। 1999 में वह 1 मत से अविश्वास मत हार गए थे।
उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
5. केंद्रीय मंत्री डॉ; जितेंद्र सिंह ने संशोधित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की पुनर्निर्मित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल और ई-पुस्तकों का विमोचन किया।
सप्ताह भर चलने वाले 'शासन सप्ताह' (19-25 दिसंबर 2022) का समारोह "प्रशासन गांव की ओर" अभियान के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ भी इसी दिन संपन्न हुआ।
पुनर्निर्मित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल
संशोधित प्रोबिटी पोर्टल 2017 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। यह कर्मचारियों को सीमित मानव संसाधन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।अधिक सेवाओं को जोड़ने और इसे अन्य सरकारी ऐप्स के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने नया ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।पुनिर्निर्मित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल कर्मचारियों को डिजिटल मोड में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा - स्थानांतरण (रोटेशन/पारस्परिक), प्रतिनियुक्ति, एपीएआर, आईपीआर,आईजीओटी प्रशिक्षण, सतर्कता स्थिति, प्रतिनियुक्ति के अवसर, सेवा पुस्तिका और छुट्टी, दौरा, प्रतिपूर्ति आदि जैसी अन्य बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं।
संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 एंड-टू-एंड एचआर सेवाएं प्रदान करने वाली भारत सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है।
आईजीओटीकर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन
डॉ. सिंह भारत के लिए व्यावसायिक, सुप्रशिक्षित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के उद्देश्य से कर्मयोगी भारत (एसपीवी) द्वारा आईजीओटीकर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया । मिशन कर्मयोगी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप और प्लेटफॉर्म सभी सरकारी कर्मचारियों को कई स्तरों पर उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुजरने में सक्षम बनाएगा। यह ऐप और प्लेटफॉर्म लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा ।
6. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में उनकी पहल "डेटास्मार्ट सिटीज: एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डेटा" के लिए प्लेटिनम आइकन जीता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पुरस्कार की घोषणा 'डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट' श्रेणी के तहत की गई थी।
डेटा स्मार्ट सिटी पहल के बारे में
डेटास्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहरों में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
इसका उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर शासन के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करना है।
यह 'लोग, मंच, प्रक्रिया' रणनीति पर आधारित है, जो प्रदर्शन प्रबंधन, समुदायों के सशक्तिकरण, और अनुसंधान, सह-निर्माण और खुले नवाचार के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रयासों के अभिसरण में मदद कर रहा है।
इस पहल ने 100 शहरी डेटा कार्यालयों और 50 से अधिक डेटा नीतियों के माध्यम से शहरों में एक डेटा इकोसिस्टम को संस्थागत रूप दिया है।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के बारे में
यह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने में सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने का प्रयास करती है।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित किए जाते हैं।
7. आईआईसीए ने ईएसजी इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम लॉन्च किया
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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) ने 20 दिसंबर को पर्यावरण-सामाजिक-शासन (ESG) के क्षेत्रों में इम्पैक्ट लीडर्स बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लीना नंदन लॉन्च के अवसर पर मुख्य अतिथि थीं।
इम्पैक्ट लीडर प्रोग्राम को ESG के दर्शन, इसके सिद्धांतों, इसकी प्रासंगिकता और वर्तमान परिदृश्य में इसके निहितार्थ की समग्र समझ देने वाले ESG पर एक व्यापक पाठ्यक्रम के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
8 स्व-केंद्रित शिक्षण मॉड्यूल वाले छह महीने के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन वितरित किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्ध ESG पेशेवर लाइव इंटरएक्टिव मास्टर क्लासेस प्रदान करने में शामिल होंगे।
आईआईसीए ने 'नेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट लीडर्स' भी बनाया है जो केवल ईएसजी पेशेवरों के लिए सदस्यता-आधारित एसोसिएशन है।
एसोसिएशन अपने सदस्यों को पेशेवर उन्नति और जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
भविष्य में यह संघ भारत में ईएसजी पेशे को मजबूत करने के लिए एक नियामक संस्था के रूप में भी कार्य कर सकता है।
शिक्षा के प्रमुख बिंदु
ग्लोकल ईएसजी लैंडस्केप को समझना
ESG जोखिम और अवसरों की पहचान करना
ईएसजी के भौतिकता पहलुओं की पहचान और लेआउट
एक संगठन में सभी ईएसजी पहलुओं का प्रबंधन - सिद्धांत को कार्यों में बदलना
मुख्य संचालन में ईएसजी सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करना - ईएसजी संवेदनशील संस्कृति बनाना
लचीली ESG रणनीतियाँ बनाना
भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान
इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 12 सितंबर, 2008 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह एक स्वायत्त संस्थान है, जो अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के अवसर प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
यह एक थिंक-टैंक, क्षमता निर्माण और सेवा प्रदान करने वाला संस्थान है।
8. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 के तहत 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का उद्घाटन किया
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'प्रशासन गांव की ओर' का उद्घाटन किया। उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
5 दिनों के अभियान में, देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 300 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा।
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।
इस माह की 10 से 18 तारीख तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 के प्रारंभिक चरण के दौरान, जिला कलेक्टरों ने सेवा वितरण के लिए 81 लाख से अधिक आवेदनों की पहचान की है।
इसके साथ ही राज्य शिकायत में 19 लाख से अधिक लोक शिकायतों का निवारण राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
जिला स्तरीय कार्यशालाओं में चर्चा के लिए 373 सर्वश्रेष्ठ सुशासन प्रथाओं की पहचान की गई। कार्यशाला इस महीने की 23 तारीख को आयोजित की जाएगी।
19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह-2022 के 'सुशासन सप्ताह' के दौरान लोक शिकायतों में सफलता की 43 कहानियां भी साझा की जाएंगी।
सुशासन क्या है?
सुशासन का अर्थ उन प्रक्रियाओं और संस्थानों से है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं।
संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित है, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक मुख्य रूप से सरकार के कुशल कामकाज से संबंधित है।
सुशासन के सिद्धांत
भाग लेना
कानून के नियम
पारदर्शिता
जवाबदेही
आम सहमति उन्मुखीकरण
इक्विटी
प्रभावशालिता और दक्षता
जवाबदेही
9. एनएमडीसी ने आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता
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नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने 16 दिसंबर, 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित आईईआई (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया) उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता।
महत्वपूर्ण तथ्य
एनएमडीसी की ओर से, एन आर के प्रसाद, सीजीएम (आईई एंड एमएस) ने डॉ के पोनमुडी, उच्च शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया।
देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक एनएमडीसी को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस में सम्मानित किया गया।
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने कंपनी के व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, पर्यावरण प्रदर्शन, अनुसंधान और विकास, सीएसआर और कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों की समीक्षा के बाद एनएमडीसी को उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है।
पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक और कुशल दृष्टिकोण के साथ एनएमडीसी अपने घरेलू नेतृत्व को बनाए रखने और वैश्विक खनन कंपनी बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू कर रहा है।
एनएमडीसी के बारे में
इसे 1958 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम के रूप में शामिल किया गया था।
यह भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
स्थापना के बाद से, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत यह, तांबे, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्र तट की रेत सहित अन्य खनिजों का अन्वेषण कर रहा है।
मुख्यालय: हैदराबाद
10. G-7 उत्सर्जन में कटौती के लिए वियतनाम के साथ $15.5B ऊर्जा समझौते पर सहमत हुआ
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सात (जी-7) समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों समूह ने वियतनाम को 15.5 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इससे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को कोयला आधारित बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे इसके जलवायु-हानिकारक प्रदूषण में कमी आएगी।
नॉर्वे और डेनमार्क के साथ सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने कहा कि इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को "शुद्ध शून्य" तक कम करने में मदद करना है, एक लक्ष्य जो विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) पर लाने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है।
वियतनाम के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप उन समझौतों की एक श्रृंखला है, जिन पर विकासशील और अमीर देश बातचीत कर रहे हैं।
इस तरह का पहला समझौता पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था और इसी तरह का समझौता पिछले महीने इंडोनेशिया के साथ हुआ था।
आने वाले तीन से पांच वर्षों में 15.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आएगा।
G7 के बारे में
G7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
ये सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।
इसका गठन 1975 में हुआ था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देश सालाना बैठक करते हैं।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता करता है और उसने भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है।
